शिक्षण नको ऑनलाईनला आवरा
कोरोना व्हायरसने जगभर धुमाकूळ घालून या वर्षाच्या सुरुवातीस भारतात प्रवेश मिळविला आणि येथे देखील त्याने आपला प्रताप दाखवायला सुरुवात केली. कोरोना हा संसर्गजन्य रोग असल्याने त्याची साखळी तोडली जावी आणि मनुष्य एकमेकांच्या संपर्कात येऊ नये म्हणून मार्च महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून भारत सरकारने संचारबंदीचा आदेश लागू करून लॉकडाऊन जाहीर केले. कोरोना आजाराची सर्वानाच धास्ती होती त्यामुळे या पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात लोकांनी घराबाहेर पडणे टाळले. त्याचा परिणाम असा झाला की, अनेक कारखाने, उद्योगधंदे, दुकाने त्यासोबत शाळा, महाविद्यालय देखील बंद ठेवण्यात आली. बाराव्या वर्गाची परीक्षा संपली होती मात्र दहाव्या वर्गाच्या परिक्षेतील भूगोल विषयाची परीक्षा न घेता निकाल जाहीर करण्यात आले. बारावी आणि दहावीच्या परीक्षेनंतरच शालेय आणि विद्यापीठच्या परीक्षेला सुरुवात होते. त्यामुळे ह्या सर्व परीक्षा हो नाही करत रद्द करावे लागले आणि परीक्षा न घेता मुलांना पुढील वर्गात प्रवेशित करण्यात आले.
पाहता पाहता जून महिना उजाडला तरी कोरोनाचे संकट टळले नाही. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याविषयी अनेक खलबते झाली. पण कोणतेही पालक आपल्या मुलांना संकटाच्या खाईत कसे सोडेल ? शाळा सुरू करण्यास पालकांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता शाळा सुरू झाली नाही. हे वर्ष असेच वाया जाते की काय अशी साशंका पालकांच्या मनात निर्माण झाले होते. त्याच काळात मुलांना ऑनलाईन शिक्षण देता येईल का ? याची चाचपणी सरकारने सुरू केली. त्यापूर्वीच काही हौशी मंडळींनी ऑनलाईन शिक्षण देण्यास सुरुवात केली होती. ऑनलाईन शिक्षण ह्या गोंडस नावाखाली खाजगी शाळेतून पालकांची अक्षरशः लूट सुरू झाली. शासन काही निर्णय घेण्याचा अगोदर काही खाजगी शाळांनी सोशल मीडियाचा आधार घेऊन मुलांना शिकवणी देण्यास प्रारंभ केली. त्याच्या नावाखाली पालकांकडून शैक्षणिक फीसची मागणी करू लागले. याबाबीमुळे मध्यमवर्गीय पालक हैराण झाले होते. ऑनलाईनच्या शिक्षणात काही मुले शिकण्याच्या ऐवजी मोबाईलवर गेम खेळतात असे काही पालकांकडून तक्रारीचा सूर ऐकायला मिळाला होता. त्याचसोबत मोबाईलवर जास्त वेळ अभ्यास केल्याने मुलांच्या डोळ्यावर व डोक्यावर देखील परिणाम झाल्याचे काही पालकांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. खाजगी शाळेत शिकणारे विद्यार्थी हे चांगल्या घरातले असतात त्यामुळे त्यांचे पालक त्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या सर्व गरजा पूर्ण करू शकतील. मात्र सरकारी शाळेत शिकणारे जे गरीब विद्यार्थ्यांचे पालक आपल्या मुलांच्या ऑनलाईन शिक्षणाच्या गरजा खरंच पूर्ण करू शकतील का ? अर्थात याचे उत्तर नाही असे मिळते. मोबाईल दिलं नाही म्हणून एका शाळकरी मुलाने आत्महत्या केली, अश्या बातम्या ही वाचायला मिळाले. ऑनलाईन शिक्षणाने समाजात शैक्षणिक विषमतेची दरी निर्माण झाली आहे, हे सत्य स्वीकारावेच लागेल. कारण पैसेवाल्याच्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे मिळत आहेत त्यामुळे त्यांचा नियमित अभ्यास चालू आहे तर ज्यांच्याकडे पैसा नाही, मोबाईल नाही अशा पालकांची मुले ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. म्हणजे एकप्रकारे ते शाळाबाह्य होत आहेत. शिक्षण अधिकार अधिनियमानुसार देशातील प्रत्येक बालकांना समान शिक्षण मिळण्याचा हक्क आहे. मग या ऑनलाईन शिक्षणामुळे जी मुले वंचित राहत आहेत, त्यांचे काय ? वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे. म्हणजे गरीब मागासवर्गीय लोकांवर हा अन्याय नाही का ? लवकरात लवकर या ऑनलाईन शिक्षणावर बंदी आणायलाच हवी. सरसकट सर्व मुलांना समान शिक्षण कसे देता येईल यावर विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. शिक्षक-विद्यार्थी समोरासमोर असल्यावर जी आंतरक्रिया होते, अध्यापन प्रभावी ठरते ती प्रक्रिया ऑनलाईन शिक्षणात दिसून येत नाही. म्हणून ऑनलाईन शिक्षणाच्या बागुलबुवाला आवर घालून सर्व विद्यार्थ्यांचा हिताचा विचार करून शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात करावे असे सुचवावे वाटते.
- नागोराव सा. येवतीकर, विषय शिक्षक, कन्या शाळा, धर्माबाद, 9423625769
